Aditi tatkare महाराष्ट्रामध्ये सध्या ‘मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना’ या महत्त्वाकांक्षी योजनेत मोठे बदल केले जात आहेत. ही योजना विधानसभा निवडणुकीत महायुती सरकारसाठी फायदेशीर ठरली असली, तरी आता त्यात कडक अटी आणि नियम लागू केले जात आहेत, ज्यामुळे अनेक महिला योजनेसाठी अपात्र ठरू शकतात.
योजनेत बदल कशासाठी?
महायुती सरकारने घेतलेल्या निर्णयानुसार, आता इतर सरकारी योजनांचा लाभ घेणाऱ्या महिलांना या योजनेतून वगळले जाईल. तसेच, ज्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न ₹2.5 लाखांपेक्षा जास्त आहे, त्यांनाही या योजनेचा लाभ मिळणार नाही. या बदलांमुळे मोठ्या संख्येने महिला योजनेच्या लाभापासून वंचित राहण्याची शक्यता आहे.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी स्पष्ट केले की, ही योजना मूळतः गरीब आणि गरजू महिलांसाठी होती. यामध्ये शेतकाम करणाऱ्या, घरकाम करणाऱ्या (झाडूपोछा, धुणीभांडी, स्वयंपाक), झोपडपट्टीतील महिला आणि भाजीपाला विक्रेत्या यांसारख्या महिलांना प्राधान्य देण्याचा उद्देश होता.
लाभाच्या रकमेत बदल आणि नवीन नियम
- ₹500 चा लाभ: ज्या महिलांना ‘पीएम किसान’ किंवा ‘नमो शेतकरी सन्मान निधी’ या योजनांचा लाभ मिळतो, त्यांना ‘लाडकी बहीण’ योजनेअंतर्गत आता दरमहा केवळ ₹500 दिले जातील. इतर पात्र महिलांना पूर्वीप्रमाणेच ₹1,500 मिळतील. मंत्रिमंडळ बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
- आधार जोडणी आणि नवीन अर्ज: जुलैपासून, नवीन आधार जोडणी केलेल्या लाभार्थी महिलांना लाभास पात्र ठरवले जाणार नाही. मात्र, ज्यांचे अर्ज आधीच मंजूर झाले आहेत, त्यांना पुढील महिन्यापासून लाभ मिळेल.
- उत्पन्न पडताळणी: लाभार्थी कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न ₹2.5 लाखांपेक्षा जास्त आहे की नाही, हे तपासण्यासाठी आयकर विभागाकडून माहिती घेतली जाईल. आयकर भरणाऱ्या महिला तसेच इतर मार्गाने जास्त उत्पन्न असलेल्या महिलांची नावे लाभार्थी यादीतून वगळली जातील.
- जिल्हास्तरीय फेरतपासणी: लाभार्थी महिलांच्या नावांची जिल्हा पातळीवर पुन्हा तपासणी केली जाईल.
- प्रलंबित अर्ज आणि अपात्रता: जुलै 2024 पासून सुरू झालेल्या या योजनेत आतापर्यंत ₹25,250 कोटी वितरित करण्यात आले आहेत. एकूण 2.63 कोटी महिलांनी नोंदणी केली होती, त्यापैकी 2.41 कोटी महिला पात्र ठरल्या. परंतु, अजूनही 11 लाख अर्जांची तपासणी सुरू आहे आणि 11 लाख अर्जांची आधार लिंक रखडलेली आहे. सरकारने अलीकडेच 5 लाख महिलांना अपात्र ठरवले आहे. तसेच, ‘संजय गांधी निराधार योजना’ आणि ‘लाडकी बहीण योजना’ या दोन्हीचा लाभ घेणाऱ्या 2.30 लाख महिलांना ‘लाडकी बहीण’ योजनेतून वगळण्यात आले आहे.
सुधारित पात्रता निकष आणि इतर माहिती
‘माझी लाडकी बहीण’ योजनेत आता काही महत्त्वपूर्ण बदल आणि नवीन नियम लागू करण्यात आले आहेत, जेणेकरून योजना अधिक पारदर्शक होईल आणि गरजू महिलांपर्यंत पोहोचेल.
- वयाची अट: लाभार्थी महिलेचे वय 21 ते 65 वर्षांच्या दरम्यान असावे.
- उत्पन्न मर्यादा: कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न ₹2.5 लाखांपेक्षा जास्त नसावे.
- दस्तऐवज सुलभता: अधिवास प्रमाणपत्राऐवजी आता 15 वर्षांपूर्वीचे रेशन कार्ड, मतदार ओळखपत्र, शाळा सोडल्याचे प्रमाणपत्र किंवा जन्म दाखला यापैकी कोणतेही एक दस्तऐवज ग्राह्य धरले जाईल.
- शेतीची अट रद्द: पूर्वीची 5 एकर शेतीची अट आता रद्द करण्यात आली आहे.
- उत्पन्नाचा दाखला: पिवळे किंवा केशरी रेशन कार्ड असलेल्या महिलांना उत्पन्नाचा दाखला देण्याची आवश्यकता नाही.
- विवाहित महिलांसाठी सवलत: परराज्यात जन्मलेल्या महिलांनी महाराष्ट्रातील पुरुषाशी विवाह केला असल्यास, त्यांच्या पतीचे अधिवास संबंधित दस्तऐवज ग्राह्य धरले जातील.
- अर्जाची मुदतवाढ: अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 31 ऑगस्ट 2025 पर्यंत वाढवण्यात आली आहे.
- गैरवापरावर कारवाई: योजनेचा गैरफायदा घेणाऱ्या 2,652 महिला सरकारी कर्मचाऱ्यांकडून सरकारने एकूण ₹3.58 कोटींची रक्कम वसूल करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
- अर्ज प्रक्रिया: महिलांना ऑनलाईन अर्ज करण्यासाठी पोर्टल, मोबाईल ॲप, सेतू सुविधा केंद्रे, अंगणवाडी केंद्रे, ग्रामपंचायत कार्यालये यांचा वापर करता येईल. अर्ज प्रक्रिया पूर्णपणे मोफत आहे.
अधिक माहितीसाठी आणि अर्ज करण्यासाठी, कृपया अधिकृत संकेतस्थळाला भेट द्या: https://ladakibahin.maharashtra.gov.in/
या बदलांविषयी तुम्हाला आणखी काही माहिती हवी आहे का?